“राजधानी में लाल किले के पास सोमवार को हुए भीषण कार ब्लास्ट मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नई दिल्ली में सीसीएस की अहम बैठक ली। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ब्लास्ट के दोषी आतंकियों का सिंडिकेट खत्म करने का प्रण लिया”
नई दिल्ली 12 / 11 / 2025 संतोष सेठ की रिपोर्ट
सीसीएस के बाद कैबिनेट की भी बैठक हुई। कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित कर दिल्ली ब्लास्ट को जघन्य आतंकवादी घटना करार दिया और इस हमले की कड़ी निंदा की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ कैबिनेट ने 2 मिनट का मौन रखा और मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी।
मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार किया गया प्रस्ताव
- 10 नवम्बर 2025 की शाम को लाल क़िले के पास कार विस्फोट के माध्यम से देश-विरोधी ताक़तों द्वारा जघन्य आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया। इस विस्फोट में कई लोगों की मौत हो गई और अनेक लोग घायल हुए।
- मंत्रिमंडल ने इस घटना में मरने वाले लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त की है।
- मंत्रिमंडल ने सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करने के साथ-साथ चिकित्सा कर्मियों और पीड़ितों की सहायता और देखभाल में योगदान देने वाले आपातकालीन सेवाओं में लगे कर्मियों के त्वरित प्रयासों की सराहना की है।
- मंत्रिमंडल निर्दोष लोगों की मौत के कारण इस कायरतापूर्ण और घृणित कृत्य की कठोर शब्दों में निंदा करता है।
- मंत्रिमंडल भारत की आतंकवाद के सभी प्रारूपों के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को दोहराता है।
- मंत्रिमंडल ने दुनिया भर की कई सरकारों से प्राप्त एकजुटता और समर्थन के बयानों के लिए भी अपना आभार प्रकट किया।
- मंत्रिमंडल ने अधिकारियों, सुरक्षा एजेंसियों और नागरिकों द्वारा साहस और करुणा के साथ की गई समयबद्ध और समन्वित प्रतिक्रिया की सराहना की है। विपत्ति की इस घड़ी में उनका समर्पण और कर्तव्य भावना अत्यंत सराहनीय है।
- मंत्रिमंडल ने इस घटना की जांच अत्यंत तत्परता और पेशेवर ढंग से करने के निर्देश दिए हैं ताकि अपराधियों, उनके सहयोगियों और प्रायोजकों की पहचान कर उन्हें शीघ्र न्याय के कटघरे में लाया जा सके। सरकार द्वारा सर्वोच्च स्तर पर स्थिति की निगरानी लगातार की जा रही है।
- मंत्रिमंडल सरकार की इस अटूट प्रतिबद्धता को पुनः दोहराता है कि वह सभी भारतीयों के जीवन और कल्याण की रक्षा करेगी। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के प्रति उसके संकल्प के अनुरूप है।